Dhamapur Lake 9th Violation

Congratulations to Collector Sindhudurg Smt. K. Manjulekshmi, IAS and Tahsildar Malvan Mr. Ajay Patane 👍👍

Finally one more illegal construction at Dhamapur lake is complete (9th violation reported) and soon people will come here to stay which is 4-5 meters away from main stream of World Heritage Dhamapur Lake and also few meters away from High Flood line of the Lake (buffer zone). Legal Notice were sent by Tahsildar Malvan and Sub-Exe Engineer Water Irrigation to stop and demolish the illegal construction but the concern person paid no heed to these legal notices and continued with the illegal construction.. But there is no further cause of action taken.. When we called Tahsildar Malvan who is a quasi-judicial officer he said, “issue is sensitive so can’t take further coercive action…What if I come to demolish your house how will you feel ? He then passed the buck to Sub-exe Engineer of Water Irrigation department asking him to take demolition and restoration actions on the violation. Fact of the matter is that Sub-exe Engineer has no powers to take demolition actions. As per the MLRC act 1966 and as per the Orders of Hon’ble Mumbai high court in case 87/2013 it is the Tahsildar who is responsible to demolish and restore the violation on the lake wetland sites mapped on National Wetland Atlas. Oh! guess what the Learner District Collector Sindhudurg has to say “we will call a meeting of Tahsildar and Water irrigation dept” !!! (we care damn to Supreme court, High Court and the NGT orders…to hell with Biodiversity and World Heritage Site). This is not a first instance in which District Collector is not following court orders. Earlier the NGT had ordered a bailable warrant against the same District Collector. Later when she apologized to NGT the order was cancelled. Unhappy with the present District Collector’s approach Hon’ble NGT in its order dated 09/10/2020 brought in light the duties and powers of District Collector (check order on https://drive.google.com/…/1G2VuLW4bTnZmiH6iQuOI…/viewThere was a time when former District Collector Mr Uday Chaudhari and Resident Deputy Collector Mr. Vijay Joshi took initiative and accepted our proposal to do Wetland Brief Documentation of Sindhudurg through community participationBut sincere and vigilant executives are posted for less time in Sindhudurg district.. Rest stay for long

Congratulations to Collector Sindhudurg Smt. K. Manjulekshmi, IAS and Tahsildar Malvan Mr. Ajay Patane for setting up a new criteria in Administrative services of Maharashtra – 𝙀𝙭𝙚𝙘𝙪𝙩𝙞𝙫𝙚𝙨 𝙖𝙧𝙚 𝙨𝙪𝙥𝙚𝙧𝙞𝙤𝙧 𝙩𝙤 𝙅𝙪𝙙𝙞𝙘𝙞𝙖𝙧𝙮 !!

शेवटी ते बेकायदेशीर बांधकाम पूर्ण झाले.. काही दिवसांनी तिथे लोकं राहिलाही येतील.. एका अश्या घरात जे धामापूर तलाव च्या एका प्रमुख प्रवाह पासून ४ मीटर अंतरावर आणि तलावाच्या उच्चतम् पातळी पासून काही ३-४ मीटर वर आहे (बफर झोन मध्ये). तहसीलदार मालवण आणि उप-कार्यकारी अभियंता, लघु पाट बंधारे विभाग यांच्या नोटीसला केराची टोपली दाखवून शेवटी हे अवैध बांधकाम पूर्ण केले आहे. तहसीलदार मालवण यांना ही वस्तुस्थिती कळवली तर साहेब म्हणतात मुद्दा संवेदनशील आहे.. तुमचे घर जर मी तोडायला आलो तर तुम्हाला कसे वाटेल..पुढील सक्तीची कारवाई करण्याचे काम हे आमचे नाही हे काम पाट बंधारे विभागाचे आहे कारण ते क्षेत्र त्यांच्या अखत्यारीत येते. वस्तुस्थिती मात्र अशी आहे की ती अवैध बांधकामाची जागा ही खाजगी जमीन आहे त्यामुळे Maharashtra Land Revenue Code, 1966 च्या अंतर्गत आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेश क्र ८७/२०१३ प्रमाणे ही कारवाई करण्याची जबाबदारी ही तहसीलदार यांचीच आहे. यावर सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांची तर गोष्टच निराळी आहे.. त्या तर अश्या सर्व उल्लंघना वर खूप निवांत आहेत..त्या म्हणतात आम्ही मीटिंग बोलावू.. (थोडक्यात काय तर सर्वोच्च न्यायायलय, उच्च न्यायालय आणि हरित न्यायाधिकरण यांच्या आदेशांना आम्ही किंमत देत नाही. जैवविविधता, जागतिक हेरिटेज लेक वगैरे सर्व जाऊ दे खड्यात) . विद्यमान सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांच्या या अश्या बेजबाबदार कार्य पद्धतीची ही काय नवीन गोष्ट नाही. हरित न्यायाधिकरण च्या आदेशाचे पालन न केल्या मुळे या आधी त्यांच्यावर बेलेबल वॉरंट चे आदेश दिले गेले होते. त्यानंतर हरित न्यायाधिकरण ने दिलेल्या आदेशा मध्ये विद्यमान जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्या कर्तव्य आणि पॉवर्स ची आठवण देत त्यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत (हा आदेश तुम्ही या लिंक वर वाचू शकता https://drive.google.com/…/1G2VuLW4bTnZmiH6iQuOI…/view ) धामापूर तलाव मध्ये जैवविविधताचे झालेले नुकसान भरपाई म्हणून हरित न्यायाधिकरण ने पीडब्लूडी विभागाला १.५ कोटी रुपये महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता बोर्ड ला भरण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाचे पालन झाले नाही म्हणून हरित न्यायाधिकरण ने जिल्हाधिकारी यांना पीडब्लूडी विभागाचे बँक खाते सील करण्याचे आदेश दिले. असे असून सुद्धा अजूनपर्यंत पीडब्लूडी विभागाने कोर्टाच्या आदेशाचे पालन केलेले नाही. जनसामान्यानाच्या कराचे कोट्यावधी रुपये मात्र या अधीकारी यांनी धुळीस मिळवले. आपल्या आठवण करून देतो कि धामापूर तलाव मध्ये स्काय वल्क बांधायची एनओसी सुद्धा जिहाधिकारी यांच्या शिफारीस पत्रा वर दिली गेली होती. परंतु काही कार्यक्षम जिल्हाधिकारी या जिल्ह्यात होते (मुद्दामून नाव घ्यावे लागत आहे श्री उदय चौधरी आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री विजय जोशी) ज्यांच्या पुढाकारानेच जिल्ह्या मध्ये देशातले सर्व प्रथम वेटलँड ब्रीफ डॉक्युमेंटेशन लोक सहभागातून केले गेले जे उच्च न्यायालयात सादर केले गेले. परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कदाचित इतिहास आहे की प्रामाणिक आणि कठोर अधिकारी या जिल्ह्या मध्ये फार काळ टिकत नाही.. टिकतात ते फक्त ….